ज्वालामुखीच्या तोडावर

गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये मोठमोठ्या इमारती तसेच औद्योगिक कारखान्यांमध्ये आगींची मालिका सुरू आहे. डोंबिवलीतील रसायनांच्या कारखान्यात झालेले अग्नितांडव आणि स्फोट हे तर भयावह होते. मुंबई व उपनगरांनंतर उर्वरित मुंबई महानगर क्षेत्र हे लोकसंख्या व व्यापारउदिमाच्या दृष्टीने वेगाने वाढते आहे. तरीही अशा मानवनिर्मित संकटांकडे सर्वांची डोळेझाक सुरू आहे. खासकरून उद्योगांना चालना देण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेल्या एमआयडीसी क्षेत्रातील सुरक्षा प्रतिबंधक उपाय व अग्निरोधक यंत्रणा कमालीची कुचकामी आहे. औद्योगिक सुरक्षा व प्रदूषण नियंत्रण यासाठी दोन स्वतंत्र यंत्रणा आहेत, तरीही कारखान्यांकडून नियमांचे सर्रास उल्लंघन सुरू असते व त्यांचे परीक्षण केले जात नाही. एकट्या कल्याण-डोंबिवलीची लोकसंख्याच १८ लाखांच्या घरात असून या भागातील पावणेसहाशे कारखान्यांपैकी दीड-दोनशे कारखान्यांत तरी ज्वलनशील किंवा घातक पदार्थाची हाताळणी होते. प्रश्न केवळ या कारखान्यांना खेटून असलेल्या निवासी क्षेत्रातील रहिवाशांचा नाही, तर कारखान्यात काम करणाऱ्या दोनेक लाख कष्टकऱ्यांच्या जिवाचाही आहे. हीच गोष्ट उल्हासनगर, अंबरनाथ, भिवंडी, शहापूर या भागातही आहे. ग्रामीण हद्दीतल्या औद्योगिक गाळ्यांच्या आगी शमवण्यासाठी तेथील अग्निशमन दले तोकडी पडतात. मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच प्रदूषित गुलाबी रस्त्याची पाहणी करण्यासाठी डोंबिवलीला भेट दिली, त्यावेळची आश्वासने विरण्याच्या आतच हा नवा ज्वालामुखी जिवंत झाला. आपली शहरे ज्वालामुखीच्या उंबरठ्यावर वसली आहेत आणि 'स्मार्ट सिटी'ची गाजरे दाखवताना, या शहराच्या नियोजनाशी निगडीत प्रश्नांचा निपटारा करण्यासाठी, लाखो जिवांची काळजी घेण्यास कुणाला वेळ नाही. शहरे बेबंद वाढू द्यायची आणि मग समस्या वाढल्या म्हणून नव्या योजना जाहीर करायच्या, असा उलटा खेळ सुरू आहे. या आगीत जीव वाचले, पण जिवाचा घोर कायम आहे.